UP Government’s New Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी की घोषणा की है, जिसके तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को UP Government’s New Scheme और पहलों के प्रचार के लिए प्रति माह 8 लाख रुपये तक कमाने का अवसर मिलेगा। इस policy का उद्देश्य Social Media Influencers जैसे Facebook, X (पहले Twitter), Instagram, और YouTube पर कंटेंट को रेगुलेट करना है। यह पॉलिसी राज्य सरकार द्वारा मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूर की गई।

UP Government’s New Scheme: Social Media Influencers के लिए बड़ा अवसर – ₹8 लाख तक की Payment
इस policy के अंतर्गत, राज्य सरकार ने Social Media Influencers के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान किया है। Influencers , जो इन प्लेटफार्म्स पर एक्टिव हैं और बड़ी संख्या में फॉलोवर्स रखते हैं, वे अब सरकारी योजनाओं और पहलों को अपने चैनल्स पर शेयर कर सकते हैं और इसके बदले में अच्छी-खासी राशि कमा सकते हैं। सरकार ने चार श्रेणियों में विभाजित करके अधिकतम पेमेन्ट लिमिट तय की है।
- X (Twitter), Facebook, Instagram के लिए अधिकतम पेमेन्ट लिमिट:
- प्रथम श्रेणी: ₹5 लाख प्रति माह
- द्वितीय श्रेणी: ₹4 लाख प्रति माह
- तृतीय श्रेणी: ₹3 लाख प्रति माह
- चतुर्थ श्रेणी: ₹2 लाख प्रति माह
- YouTube के लिए वीडियो, शॉर्ट्स, और पॉडकास्ट के लिए अधिकतम पेमेन्ट लिमिट:
- प्रथम श्रेणी: ₹8 लाख प्रति माह
- द्वितीय श्रेणी: ₹7 लाख प्रति माह
- तृतीय श्रेणी: ₹6 लाख प्रति माह
- चतुर्थ श्रेणी: ₹4 लाख प्रति माह
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UP Government’s New Scheme: Digital Agency ‘V-Form’ का प्रमुख दायित्व
इस पॉलिसी के तहत, राज्य सरकार ने ‘V-Form’ नामक एक Digital Agency को नियुक्त किया है जो सरकारी विज्ञापनों को संभालने का कार्य करेगी। इस Agency का काम Influencers द्वारा तैयार की गई सामग्री जैसे Videos, Tweets, Posts, and Reels को Showcase करना होगा। यह Agency सुनिश्चित करेगी कि Government Schemes का प्रचार सही ढंग से और प्रभावशाली तरीके से हो, ताकि जनता तक सही जानकारी पहुंचे।

UP Government’s New Scheme: Content Moderation के लिए नए दिशानिर्देश जारी
सरकार ने इस policy में Content Moderation के लिए भी सख्त दिशानिर्देश तय किए हैं। Social Media प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री जैसे कि राष्ट्र विरोधी, Anti-Social, Fake News, or Inflammatory Content पोस्ट करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत, ऐसी सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सोशल मीडिया पर ऐसी गतिविधियां रोकी जाएं।
UP Government’s New Scheme: Creating Exciting New Employment Opportunities
इस policy का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह राज्य के नागरिकों के लिए Employment के नए अवसर खोलती है। सरकार का मानना है कि इस policy के माध्यम से राज्य के युवाओं को Digital Platforms पर Employment प्राप्त होगा, चाहे वे देश में हों या विदेश में। यह पहल राज्य के आर्थिक विकास में भी सहायक होगी, क्योंकि Digital Media में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
Social and Economic Impact
इस policy का Social and Economic प्रभाव दूरगामी होगा। जहां एक ओर इससे Digital Media के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, वहीं दूसरी ओर राज्य की योजनाओं और पहलों का प्रचार भी बड़े पैमाने पर होगा। इससे जनता के बीच सरकार की योजनाओं की पहुंच बढ़ेगी और अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, इससे राज्य की छवि को भी निखारने में मदद मिलेगी, क्योंकि योजनाओं का प्रचार अधिक प्रभावी और व्यापक रूप से होगा।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार की यह नई सोशल मीडिया पॉलिसी न केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट रेगुलेशन के मामले में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह राज्य के नागरिकों के लिए रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि वे सरकारी योजनाओं का प्रचार करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। साथ ही, इस पॉलिसी के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी या आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
सरकार की इस पहल से राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान की उम्मीद की जा रही है। इससे राज्य के युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और राज्य की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार होगा। यह पॉलिसी डिजिटल युग में सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो आने वाले समय में और भी प्रभावी साबित हो सकती है।