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Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana: मछली पालन के लिए इन नई स्कीम से मिलेंगे 1,60,000 रुपये, आवेदन लिंक

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Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana

Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana: यूपी में मछली पालन को बढ़ावा

मुख्य बिंदु

  • योजना का उद्देश्य: मछली पालन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना
  • मछली बीज बैंक की स्थापना: 100 बैंकों की शुरुआत, अगले 5 साल में 500 बैंकों का लक्ष्य
  • तालाब पर सब्सिडी: 40% अनुदान
  • योजना की अवधि: 2022-2023 से 2026-2027 तक

Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana: मछली बीज बैंक की स्थापना

Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana के तहत मछली पालन क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए एक विशेष पहल की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा के तहत उन ग्राम सभाओं में सुधार के लिए जहां कार्य कम हुआ है, पहले साल में 100 मछली बीज बैंक स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद अगले 5 वर्षों में 500 मछली बीज बैंकों की स्थापना की जाएगी। इन बैंकों का मुख्य फोकस अच्छी गुणवत्ता के मछली बीज उपलब्ध करवाना होगा।

चरणलक्ष्यमछली बीज बैंक की संख्या
पहले साल100 बीज बैंक100
अगले 5 साल500 बीज बैंक500

Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana: तालाब पर सब्सिडी

Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana के तहत तालाबों पर सब्सिडी का प्रावधान है। पहले साल में पट्टाधारक किसानों को तालाबों पर 40% सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने अधिकतम लागत 4 लाख रुपये निर्धारित की है, जिस पर 1 लाख 60 हजार रुपये के अनुदान का प्रावधान है।

योजना को दो चरणों में लागू किया जाएगा:

चरणक्षेत्र (हेक्टेयर)अधिकतम लागत (₹)अनुदान (%)अनुदान राशि (₹)
पहले चरण500 हेक्टेयर4,00,00040%1,60,000
दूसरे चरणअगले 5 साल में 2,500 हेक्टेयर4,00,00040%1,60,000

Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana: लाभ कैसे मिलेगा?

Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana के तहत लाभार्थियों का चयन जिला स्तर पर किया जाएगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें मत्स्य विभाग के जिला स्तर के अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। समिति लाभार्थियों का चयन करेगी और योजना की निगरानी करेगी।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और लाभार्थी को केवल एक परियोजना का लाभ उठाने की अनुमति होगी। एक नई वेबसाइट बनाई जाएगी जहां से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।

आवेदन प्रक्रिया और विवरण

Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana: योजना की अवधि और लाभ

Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana की अवधि 2022-2023 से 2026-2027 तक बढ़ा दी गई है। योजना के तहत ग्राम सभा के पट्टे पर आवंटित तालाबों के पट्टाधारकों को मछली पालन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना का उद्देश्य मछली पालकों की जीवन स्थितियों को बेहतर बनाना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।

Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana: मछली पालन के लिए अनुदान

  • लागत और अनुदान: आवेदक की कुल परियोजना लागत 4 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। इस लागत का 40% अर्थात 1.60 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान प्रदान किया जाएगा। लागत का 60% लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा। एक आवेदक को अधिकतम 2 हेक्टेयर जलक्षेत्र में मछली पालन के लिए अनुदान मिलेगा, जो 3.20 लाख रुपये तक हो सकता है।
लागत (₹)अनुदान (%)अनुदान राशि (₹)अधिकतम क्षेत्र (हेक्टेयर)अधिकतम अनुदान (₹)
4,00,00040%1,60,0002 हेक्टेयर3,20,000

Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana: आवेदन प्रक्रिया

पट्टाधारक जिनके पट्टे की अवधि न्यूनतम 4 साल बची हो, वे Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज में फोटो, आधार कार्ड, पट्टा अभिलेख, स्वहस्ताक्षरित शपथ-पत्र, और बैंक खाता विवरण शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 16 फरवरी है और विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

आवेदन लिंक

Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana: प्रमुख चुनौतियाँ

  • विधायी बदलाव: मछली पालन को कृषि कार्य की श्रेणी में शामिल करने और राजस्व वसूली संबंधी नियमों में संशोधनों की आवश्यकता है। वर्तमान में मछली पालकों से बिजली का बिल व्यवसायिक दर पर वसूला जाता है, और तालाब के पट्टे का अगले 10 साल का एडवांस लगान लिया जाता है।
  • मुआवजा: बाढ़ में तालाब की मछली बह जाने पर मछली पालकों को मुआवजा नहीं मिलता, जो एक लंबित मुद्दा है।

यह योजना मछली पालन को प्रोत्साहित करने और क्षेत्र के विकास को गति देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सरकार की ओर से दिए गए अनुदान और प्रोत्साहन से किसानों और मछुआरों को इस क्षेत्र में सफलता पाने में मदद मिलेगी।

मछली पालन के लिए सरकार कितनी सब्सिडी देती है?

सरकार देती है 60 फीसदी सब्सिडी

अगर कोई किसान मछली पालन का व्यवसाय करना चाहता है. तो उसके लिए भी सरकार ने भी सब्सिडी की व्यवस्था की है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सरकार किसानों को मछली पालन के व्यवसाय के लिए 60% तक सब्सिडी देती है.

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