योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के हर जिले में तैनात होंगे ARTO व मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर
उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हर जिले में ARTO रोड सेफ्टी और MVI तैनात किए जाएंगे। प्रथम चरण में एआरटीओ सड़क सुरक्षा के 50 और एमवीआइ के 351 पदों को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सात महीने पहले ही इन पदों के सृजन का आदेश दिया था। परिवहन राज्यमंत्री दया शंकर सिंह ने कहा कि यह परिवहन विभाग के लिए महत्वपूर्ण उप्लब्धि है।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है मुख्य उद्देश्य
मुख्यमंत्री के निर्देश पर तैयार किया गया प्रस्ताव सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है मुख्य उद्देश्य। प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने इसे विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है। सड़क सुरक्षा के महत्व को देखते हुए परिवहन विभाग अगले चरण में शेष जिलों में भी एआरटीओ सड़क सुरक्षा की नियुक्ति करेगा। परिवहन विभाग ने यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री के निर्देश पर तैयार किया था। विभाग का प्रस्तुतीकरण देखने के बाद मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सभी 75 जिलों में एआरटीओ सड़क सुरक्षा का पद सृजित करने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया था।
एआरटीओ और एमवीआई के पदों को वित्त विभाग ने दी मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वित्त विभाग ने शनिवार को एआरटीओ सड़क सुरक्षा और मोटर वेहिकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) के पदों को मंजूरी दे दी। प्रथम चरण में वित्त विभाग ने एआरटीओ सड़क सुरक्षा के 50 और एमवीआई के 351 पदों को मंजूरी दी है।पदों की मंजूरी के लिए अपर मुख्य सचिव परिवहन एल. वेंकटेश्वर लू और परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह की उपस्थिति में सड़क सुरक्षा के प्रभारी पुष्पसेन सत्यार्थी ने वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के समक्ष विभागीय प्रस्तुतीकरण दिया।
सीएम योगी ने सात माह पहले दिया था आदेश
शेष जिलों में भी एआरटीओ सड़क सुरक्षा की तैनाती दूसरे चरण में की जाएगी। यूपी में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सात माह पहले सड़क सुरक्षा की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एआरटीओ सड़क सुरक्षा और एमवीआइ के पदों को सृजित करने के आदेश दिए थे।
50 बस, 38 इंटरसेप्टर वाहन व 12 पब्लिसिटी वैन को दी हरी झंडी
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकना बड़ा चैलेंज है। अधिकांश दुर्घटनाएं ओवरस्पीडिंग के कारण होती हैं। ड्राइवर दक्ष या कुशल न हो तब भी यह दुर्घटना होती हैं। सीएम ने चिंता जताते हुए एक-एक व्यक्ति की जान बचाने का आह्वान किया।सीएम योगी ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर 50 बस, 38 इंटरसेप्टर वाहन व 12 पब्लिसिटी वैन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने 4100 इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों के खाते में अनुदान राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण भी किया।
कोरोना काल में परिवहन विभाग की अवर्णनीय सेवा
सीएम ने कहा कि परिवहन विभाग ट्रांसपोर्ट का प्रमुख माध्यम है। विभाग ने प्रयागराज कुंभ में श्रद्धालुओं को परिवहन सुविधा प्रदान की। कोरोना काल में भी विभाग ने अवर्णनीय सेवा दी। उन्होंने कहा कि कोरोना में दो वर्ष में 24 हजार से कम लोगों की मृत्यु हुई, जबकि सड़क दुर्घटना में प्रतिवर्ष यूपी में 20-22 हजार लोगों की मौत होती है। थोड़े प्रयास से अमूल्य जान बचाई जा सकती है।
ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टिट्यूट के लिए एमओयू
यहां पर परिवहन विभाग व मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ पांच ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टिट्यूट के ऑटोमेशन व संचालन के लिए एमओयू किया गया। वहीं सीएम के समक्ष महिला चालकों के प्रशिक्षण के लिए उप्र कौशल विकास मिशन व उप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ भी समझौता ज्ञापन हुआ। सीएम ने यूपी की बेहतरीन ईवी पॉलिसी के बारे में भी बताया।
अनफिट वाहनों की जांच करेंगे एमवीआई
मोटर वाहन निरीक्षक (एमवीआई) अनफिट वाहनों की जांच करेंगे। एमवीआई वाहनों के रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच करेंगे।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एआरटीओ और एमवीआई के 401 नए पदों को मंजूरी देकर सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इसके साथ ही सरकार ने 50 बस, 38 इंटरसेप्टर वाहन और 12 पब्लिसिटी वैन को भी हरी झंडी दिखाकर परिवहन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया है। सड़क सुरक्षा के लिए उठाए गए ये कदम उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मददगार साबित होंगे।