केंद्र सरकार ने शनिवार को सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी देने वाली इस नई योजना का निर्णय लिया गया। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
यूपीएस में क्या-क्या है?
यूपीएस में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं:
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केंद्र सरकार ने शनिवार को सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी देने वाली इस नई योजना का निर्णय लिया गया। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे।यूपीएस में क्या-क्या है?नई पेंशन योजना (एनपीएस) से कैसे अलग है?अन्य प्रमुख बिंदुनिष्कर्ष
- सुनिश्चित पेंशन: सेवानिवृत्ति के पूर्व 12 माह की औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल की नौकरी करना अनिवार्य है।
- सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी या पति को पेंशन का 60% भुगतान किया जाएगा।
- सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: 10 वर्ष की नौकरी होने पर केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
- महंगाई राहत: पेंशन पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई राहत दी जाएगी।
- एकमुश्त ग्रेच्युटी: हर छह माह की सेवा पर मासिक वेतन के डीए का 10% की दर से एकमुश्त ग्रेच्युटी भुगतान किया जाएगा।
नई पेंशन योजना (एनपीएस) से कैसे अलग है?
एनपीएस और यूपीएस में कुछ मौलिक अंतर हैं:
- एनपीएस में कोई सुनिश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है, जबकि यूपीएस में सेवानिवृत्ति के समय वेतन का 50% पेंशन मिलेगा।
- एनपीएस में कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा कटता है, जबकि यूपीएस में कर्मचारी का कोई अंशदान नहीं है।
- एनपीएस शेयर मार्केट के प्रदर्शन पर आधारित होता है, जबकि यूपीएस में सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है।
- एनपीएस में छह महीने बाद मिलने वाले डीए का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि यूपीएस में महंगाई राहत दी जाएगी।
अन्य प्रमुख बिंदु
- यूपीएस 2004 से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को एरियर देगी।
- एनपीएस वाले कर्मचारी यूपीएस में एक बार शामिल हो सकते हैं।
- यूपीएस के तहत सरकार का अंशदान 18.5% होगा।
- यूपीएस के लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 23 लाख है, जो राज्य सरकारों के शामिल होने पर 90 लाख हो जाएगी।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार द्वारा घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा उपहार है। इस योजना में सुनिश्चित पेंशन, महंगाई राहत और एकमुश्त ग्रेच्युटी जैसी कई लाभकारी विशेषताएं शामिल हैं। यूपीएस पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की तरह है और नई पेंशन योजना (एनपीएस) से काफी अलग है। यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला है।