लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश में 20 हजार संविदा कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है। यह भर्ती प्रदेश के विभिन्न विभागों में की जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) और शिक्षा विभाग शामिल हैं। इस फैसले से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे युवाओं को लाभ मिलेगा।
रोडवेज में 10 हजार बस कंडक्टर की भर्ती
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) ने करीब 7000 बसों के बेड़े में विस्तार की योजना बनाई है। इसमें 2000 डीजल और सीएनजी बसें शामिल होंगी, जबकि शेष 5000 बसें इलेक्ट्रिक होंगी। इन बसों के संचालन के लिए रोडवेज में संविदा पर 10 हजार बस कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी। यह भर्ती सीधी संविदा के आधार पर की जाएगी, जिससे उम्मीदवारों को सरकारी सेवा का अवसर प्राप्त होगा।
हाल ही में परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस भर्ती योजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए परिवहन निगम मुख्यालय से प्रधान प्रबंधक कार्मिक की ओर से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही सरकार को भेजा जाएगा। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में परिवहन सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना है, जिससे यात्री सेवाओं में सुधार हो सके।
शिक्षा विभाग में 10 हजार एजुकेटर की भर्ती
इसके अलावा, प्रदेश के 75 जिलों में स्थित 10684 को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों से युक्त विद्यालयों में एक-एक एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। यह एजुकेटर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (ECCE) की देखभाल और शिक्षण कार्य करेंगे। इन एजुकेटरों की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से 11 महीने के लिए की जाएगी, और इन्हें प्रति माह 10313 रुपये का मानदेय दिया जाएगा।
यह भर्ती योजना प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने और बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे न केवल बच्चों को लाभ मिलेगा, बल्कि शिक्षकों के रूप में युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
महाराष्ट्र में नई पेंशन योजना लागू, यूपी में भी शुरू हुई तैयारी
इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को इस योजना को मंजूरी दे दी, जिससे यह योजना लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। इस कदम के बाद, उत्तर प्रदेश में भी इस योजना को लागू करने की तैयारी तेज हो गई है।
वित्त विभाग इस नई पेंशन योजना पर आने वाले खर्च का आकलन कर रहा है और पता लगाया जा रहा है कि इसे लागू करने से राज्य सरकार पर कितना वित्तीय भार आएगा। इस आकलन के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उच्च स्तर पर इसकी अनुमति ली जाएगी। माना जा रहा है कि जल्द ही इस योजना का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित और स्थिर पेंशन प्रदान करना है, जिससे उनके बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रही है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। रोडवेज में बस कंडक्टर और शिक्षा विभाग में एजुकेटर की भर्ती से न केवल राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि परिवहन और शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार होगा। इसके अलावा, नई पेंशन योजना के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों को उनके बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी। कुल मिलाकर, यह योजना प्रदेश के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
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